काठमाण्डौ – नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू भएको एक दशकमा पहुँच विस्तार भए पनि आम्दानी र खर्चबीचको खाडल गहिरिँदै गएको छ । अहिले झन्डै ६८ लाख नागरिक सक्रिय बीमित छन् र कार्यक्रम ७७ जिल्लाका ७ सय ५० पालिका र ५ सय १० अस्पतालमा सञ्चालनमा छ ।

बीमा परिवारप्रति वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियममा आधारित भए पनि झन्डै ५५ प्रतिशत नागरिकको प्रिमियम राज्यले तिर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको अनुदान १० अर्ब र संकलित प्रिमियम ३.७३ अर्ब भए पनि अस्पताल खर्च तीव्र रूपमा बढ्दै मासिक दाबी २ देखि २.५ अर्बसम्म पुगेको छ, जसले वार्षिक दायित्व २५–३० अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बोर्डले खर्च व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण र प्रणाली सुधार मार्फत केही खाडल घटाउन सकिने बताएको छ, तर सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले राज्यको अनुदान अपरिहार्य छ ।

स्रोत अभाव समाधानका लागि प्रिमियम वृद्धि, प्रोग्रेसिभ प्रिमियम, बीमा अनिवार्य बनाउने, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याउने र चुरोट–मदिराबाट कर छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा झन्डै १ हजार स्थायी कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक भए पनि स्वीकृत नभएकोले सेवा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।