काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकारलाई खबरदारी गर्ने नागरिकलाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।
महामन्त्री पौडेलले विवादित नियुक्तिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नागरिकलाई धरपकड गरेर पछि छाड्ने सरकारी कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले नियुक्तिबारे उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्न र निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक आस्था र सांस्कृतिक गौरवसँग जोडिएको सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा योग्यता, संस्थागत क्षमता, सार्वजनिक विश्वसनीयता, नैतिक चरित्र र जवाफदेहितालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ।
महामन्त्री पौडेलले आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता र आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सरकारले ती प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रश्नको निरूपण नगरी नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ।
सरकारलाई विरोध गर्नुभन्दा निर्णय सच्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले नागरिकले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर उनीहरूलाई तर्साउने कार्यशैली उचित नभएको बताउनुभएको छ।
‘राति–राति जाग्ने यस्तो अहंकारलाई शासन भनिँदैन, सनक भनिन्छ,’ पौडेलले भन्नुभएको छ, ‘गलत निर्णय भएको छ, सच्याउने साहस देखाउनुस्, प्रश्न उठाउनेहरूलाई तर्साउने होइन।’
उहाँले सरकारलाई नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिन र विवादित निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ।