काठमाडौं : पूर्व माओवादी नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने भएका छन्।
माओवादी केन्द्रको वैधानिकता समाप्त भैसकेको दाबी गर्दै माओवादी पृष्ठभूमिका एमाले नेताहरुले आयोगमा निवेदन दिन थालेका हुन्।
उनीहरुले बुधबार दिउँसो साढे १२ बजे निर्वाचन आयोगमा निवेदन बुझाउन जाने तयारी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता खारेज गरेपछि नेकपा एमालेतिर लागेका कारण तत्कालील प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई कारबाही गरेको थियो ।
त्यही कारणका कारण उनीहरुको सांसद पद गयो । अवैधानिक पार्टीले गरेको कारबाहीका कारण जनताबाट निर्वाचित आफूहरुको पद गएको एक नेताले दाबी गरे ।
‘हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हौँ, महाधिवेशन नै नगरेका प्रचण्डले हामीमाथि गरेको कारबाही वैधानिक छैन’, पूर्वमाओवादी नेता प्रभु साहले भने, ‘त्यसैले अवैधानिक रुपमा गरिएको कारबाही फिर्ताको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिन लागेका हौँ ।’
माओवादी केन्द्रको सातौँ महाधिवेशन २०६९ साल माघमा भएको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
६ महिना म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान बमोजिम पनि ७५ असार भित्रै भैसक्नुपर्ने महाधिवेशन अहिलेसम्म नभएकोले माओवादी केन्द्रको वैधानिकता स्वतः खारेज भएको दाबीसहित माओवादी छाडेका नेताहरुले आयोगमा निवेदन दिन थालेका हुन्।
माओवादी त्यागेर एमाले बनेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू शाह लगायतले यसको नेतृत्व गरेको बताइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !