कार्तिक १२ गते
कपिलवस्तु – कपिलवस्तुको किसान संघका अध्यक्ष अनुप कुमार चौधरीको अनुरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कृषि क्षेत्रको विकास र नेपाल सरकारले जारी गरेको धानको न्यूनतम मूल्य व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु संग समन्वय बैठक बसेको छ ।
उक्त बैठकमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भष्कार पौडेल, कपिलबस्तु किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरी, तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादीन कुर्मी दीपु ,चेम्बर अफ कमर्स चन्द्रौटाका अध्यक्ष महादेव पोखरेल, कृषक समूहका संयोजक तौलेश्वर चौधरी लगायत अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा वैठक सम्पन्न भएको हो ।
कृषक र व्यवसायीहरु बीच सहकार्य गर्न नेपाल सरकारले जारी गरेको धानको मूल्य अनुसार बजारमा खरीद विक्रीमा गर्न पर्नेमा जोड दिइएका हो।
किसान संघका अध्यक्ष अनुप चौधरीले जिल्लाका कृषकहरुको समस्याहरु उजागर गर्दै भने, “हामीले उत्पादन गरेका धानको उचित मूल्य पाउन नसक्दा कृषकहरु निराश भएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र स्थानीय निकायबाट सहकार्यको आवश्यकता छ ।कृषकहरुको परिश्रमलाई सम्मान गर्नका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुको साथै बजारमा उचित मूल्य व्यवस्थापन गर्न हामीले यो पहल गरेका हौं ।” उहाँले मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनको पाटोलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
तौलेश्वर चौधरीले जोड दिँदै भन्नुभयो, “कृषकहरुको मुख्य समस्या उत्पादन गरेको धानलाई उचित मूल्यमा बजारसम्म पुऱ्याउन नसक्नु हो । स्थानीय व्यापार संघ र अन्य सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरेर हामीले यस समस्याको समाधानमा जोड दिनुपर्छ ।”
आजको समन्वय बैठकमा किसानहरुले उत्पादन गरेको मुख्य बाली धान र यसको बजारिकरण विषयमा सदा झैँ कृषक र व्यवसायीहरु बीच भोग्न परेको समस्या र सो को उचित सम्बोधनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण विषय विस्तृत छलफल गरियो ।
कृषकले धान बिक्री गर्ने क्रममा पल्लेदारीका नाममा प्रति क्विन्टल रु. २० प्रति क्विन्टल आधा के.जी. देखी १.५ के.जी. सम्म खर्च प्रति क्वीन्टल धान दिनु पर्ने हुन्थ्यो। जन गुनासाहरुलाई मध्यनजर गरी जिल्लाका स्थानीय तहहरुको सहमतिमा लिएर स्थानीय तथा व्यवसायी/उद्योग वाणिज्य संघ/ उद्योग व्यापार संघ/ चैम्बर अफ कमर्सहरुमा समन्वय गरी कृषकसँग यस्ता र अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने र नेपाल सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहहरुले अनुरोध गर्ने समेतको निर्णय भएको हो।
तपाईको प्रतिक्रिया !