महेन्द्र खनाल
नेपालमा भएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले आमुल परिवर्तन ल्याएको छ । सरकार ढल्यो र सत्तामा रहेका प्रमुख दलका नेताहरुले गरेको चरम शक्तिको दुरुपयोग बिरुद्ध जनतामा देखिएको असन्तुष्टि सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ । संसदमा बहुमत कायम गरि जथाभावी गर्ने प्रबृत्तिलाई जेन जी पुस्ताले राम्रो जवाफ दिएका छन । मुलुकमा असन्तुष्टि बढदै गए पछी , यस्ता किसिमका प्रदर्शन हुन्छन । बिरोध गर्न पाउनु पनि मानव अधिकार हो । यसरी भएको प्रदर्शनमा राज्यले बल प्रयोग गरि प्रदर्शनकारी प्रति धरपकड र हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्छ भने त्यसको छानविन हुनु पर्छ । बिरोधका लागि शान्तिपूर्बक बिना हात हतियार भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता राज्यले मौलिक हकमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । यदि राज्यले यो सुविधाबाट सर्वसाधारणलाई बञ्चित गर्छ भने राज्य नै जवाफदेहि हुनु पर्छ ।
समय समयमा नेपालमा बिभिन्न आन्दोलनहरु भएका छन । जसबाट व्यवस्था परिवर्तन भएका छन, मुलुकमा गणतन्त्र आएको छ , संबिधान बनेको छ । निश्चित भूगोल र सम्प्रदायका मानिसहरुको अधिकार र सशक्तिकरणका लागि प्रयासहरु भएका छन । प्रथम तथा दोस्रो ऐतिहासिक जन आन्दोलन , मधेश आन्दोलन , थरुहट आन्दोलन सँगै गठन भएका न्यायिक आयोगहरु र यी आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यन्वयनको संक्षिप्त विश्लेषणको चर्चा यस आलेखमा गरिने छ । तथापी २००७ सालको राणा शासन बिरुद्धको क्रान्ति र २०१७ सालको प्रतिबन्धित बहुदलिय व्यवस्थाका क्रममा पनि दण्डहिनताका प्रशस्त उदाहरणहरु छन । तर ध्रुव सत्य के हो भने कुनै पनि न्यायिक आयोगका सिफारिसहरु नेपालमा कार्यान्वयन भएका छैनन । व्यवस्था परिवर्तन सँगै दोषिहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थामा दोषिहरु समाहित हुने गरेका छन । दण्डहिनताको यो प्रबृत्तिले नेपालको जवाफदेहिताको सन्देश नकारात्मक जाने गरेको बिश्व परिवेशमा स्पष्ट देखिन्छ । बि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछि गठन भएका केहि आयोगहरु यस प्रकार छन ।
१. मल्लिक आयोग ꓽ( पञ्चायति व्यवस्था द्धारा पहिलो जन आन्दोलनमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन, हत्या र दमनको अनुसन्धान गर्नको लागि सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन गरिएको थियो । यो आयोगले पहिलो जन आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरि प्रतिवेदन तत्कालिन सरकार समक्ष पेश गर्यो । तर सिफारिसहरु कार्यान्वयन पुर्ण रुपमा गरिएन । दोषिहरु बहुदलिय व्यवस्थामा बिभिन्न दलहरुका माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा समाहित हुन पुगे । पछि पछि त पञ्चायति व्यवस्थामा भूमिगत रहेका नेताहरु भन्दा पञ्चायती व्यवस्थाका दोषिहरु शक्तिशालि हुन पुगे । यो प्रबृत्ति यस पछि पनि निरन्तर जारि रहेको पाइयो ।
२. रायमाझी आयोग ꓽ( राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको बेला भएको हत्या, बेपत्ता, प्रयाप्त दमन र बल प्रयोगको अनुसन्धान गर्न सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिस केशर जंग रायमाझिको अध्यक्षतामा यो आयोग गठन भएको थियो । प्रतिवेदनमा शाहि सरकारका मन्त्रीहरु , सुरक्षा प्रमुखहरु र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई कार्यवाहि गर्न सिफारिस गरिएको थियो । तर यो पनि मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन जस्तै कार्यान्वयन भएन । तथापी ६२्र६३ सालको १९ दिने आन्दोलनमा ब्यापकरुपमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु घटेका थिए । किनभने राज्यद्धारा शक्तिको दुरुपयोग गरी दमन गरिन्छ भने मानव अधिकार उल्लंघन हो । ब्यक्ति ब्यक्ति बिच हुने द्धन्द्धबाट मात्र अपराधको स्थिति आउँछ । यदि संगठित समुहबाट यस्ता गतिविधि हुन्छन भने त्यसलाई ज्यादति भनिन्छ ।
३. मधेस आन्दोलनको उच्चस्तरिय आयोग ꓽ( बि।सं। २०६४्र६५ अन्तरिम संबिधानमा संघियता र समानुपातिक सहभागिताको माग राखि मधेशी जनअधिकार फोरमले आन्दोलन गरेको थियो । यस आन्दोलनका क्रममा पनि प्रशस्त दमन र हिंसात्मक गतिविधिहरु राज्य पक्षबाट भएका थिए । तराइ मधेशमा भएको ब्यापक प्रदर्शनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन गर्न एउटा आयोग गठन गरिएको थियो । यो आयोग न्यायिक आयोग थिएन । यसले दोषि पत्ता लगाएर सजायका लागि सिफारिस गरेन । तथापि प्रतिवेदन सार्बजनिक गरिएन , अभियोजन भएन । तर तदर्थ समिति गठन गरि आन्दोलनको माग बमोजिम सरकार र संसदमा समानुपातिक र समावेशि प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । किनकि आन्दोलनका मागहरु पनि कानुनी भन्दा राजनीतिक प्रकृतिका थिए ।
४. लाल आयोग ꓽ( थारुहरु द्धारा संबिधानको बिरोधमा बि।सं। २०७२ मा टिकापुर कैलाली लगायत थारु बाहुल्य जिल्लाहरुमा प्रदर्शन हुँदा सुरक्षाकर्मि र बालबालिका समेत मारिएका थिए । यस घटनाको छानविन र अनुसन्धान गर्न पूर्ब न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगको प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्बजनिक गरिएको छैन । केहि प्रदर्शनकारीलाई मात्र राज्यले मुद्धा चलायो अभियोजन गरियो ।तर राज्यबाट भएका उल्लंघनका घटनाहरुको कुनै छानविन गरिएको छैन । यस आन्दोलनका योजनाकार भनिएका रेशम चौधरी पनि अहिले मूलधारको राजनीतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टिबाट आई सकेका छन ।
५. कार्कि आयोग ꓽ( यहि भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी पुस्ताको प्रदर्शनमा पनि राज्यबाट ब्यापक शक्तिको दुरुपयोग भएको छ । सयौंको संख्यामा घाइतेहरु उपचाररत छन भने अहिले सम्म ७४ जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । यस घटनाको अनुसन्धान गर्न पूर्ब न्यायाधिस गौरी बहादुर कार्किको अध्यक्षतामा न्यायीक आयोग गठन गरिएको छ । यसमा एक प्रहरी अधिकारी र कानुनविद सदस्य छन । सरकारले भने आन्दोलनमा संलग्न तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कारवाही नगर्न परिपत्र जारी गरिसकेको छ । यसरी यो आयोगले झन प्रतिवेदन सार्बजनिक नगर्दै शुरुवात मै दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यसरी यस आयोगबाट पनि बिना पूर्बाग्रह सत्य तथ्य छानविन गरि दोषी उपर छानविन गर्ने कुरामा आशंका देखिन्छ । यो प्रबृत्ति नेपालमा बिगत देखिनै प्रचलनमा रहि आएको हो ।
दण्डहिनता अन्त्यका लागि सांकेतिकरुपमा रुपमा मात्र काम हुन्छ । प्रदर्शन , आन्दोलन , बिरोध हुन्छन । राज्यबाट बल प्रयोग गरि शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ । केहि स्वतन्त्र नागरिकको माग बमोजिम आयोग गठन गरिन्छन । प्रतिवेदन स्वार्थ अनुकुल नभए पछी सार्बजनिक गरिदैन । यो सरासर कानुनको शासनका बिरुद्धको क्रियाकलाप हो । यो बारम्बार दोहोरिने परम्पराले गलत नजिर बस्न जान्छ । दोषिले सजाय नपाउने भए पछी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढन जान्छ । कानुनी राज्यमा कानुनको डर नहुनु भनेको स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति हो । माओबादि जनयुद्धका बेलाका दोषिहरु करिब दुइ दशक हुन लाग्दा पनि स्वतन्त्र छन ।ब्याप्त दण्डहिनता प्रति सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया
