सरोज कुमार महतो
मुलुकमा संघीय र प्रदेश सरकारसँगै ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन । जसमध्ये १३६ वटा स्थानीय सरकार प्रदेश २ मा छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय सरकारले सेवामुलक समस्या समाधान गर्नका लागि सबै वर्गलाई लक्षित गरि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो । तर प्रदेश २ का स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याएका छैनन् ।
यसर्थ प्रदेश २ का बालवालिकाको ज्यान जोखिममा छन् । प्रदेश स्तरबाट पनि “मुख्यमन्त्रि बेटी पढाउ बेटी बचाऊ” बाहेक अन्य कार्यक्रम छैन् । यस कार्यक्रमबाट केही हदसम्म बालिका तथा किशोरीलाई शिक्षामा प्रभावकारी रुपमा पहुँच होस् भनेर कार्यक्रम चलेको छ तर कार्यन्वय कछुवाको गतिमा रहेको देखिन्छ ।
हालसम्म किशोरीलाई साईकल वितरण साथै भरखरै जन्मेको छोरीहरुको नाममा खाता खोल्ने बाहेक अन्य केही गतिविधि भएको देखिन्न ।
पढ्ने बालबालिका लक्षित कार्यक्रम नभएकै अवस्था भए पनि किशोरीहरुलाई लक्षित कार्यक्रम अर्थात उनिहरुलाई संलग्न हुने कार्यक्रम हुनु पर्ने यसले गर्दा अन्य क्रियाकलपमा ध्यान कम जान्छ होला ।
केही हदसम्म बाल उमेरमै बिहेको समस्या पनि समाधान हुन्छ होला । बालबालिकासँग सम्बन्धि काम गर्ने राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका अनुसार साउनदेखि फागुन सम्म २,३८८ बालबालिका हराएका छन ती मध्ये १,२१९ मात्रै फेला परेका छन ।
उसको तथ्यांक अनुसार दिनहु लगभग १० जना बालबालिका हराउँछन, जसमा प्राय फेला पर्दैन । तथ्यांकलाई केलाउदा सबैभन्दा बढि प्रदेश २ बाट बालबालिका हराएका छन । जुन ८७ प्रतिशत हो ।
तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढि बालबालिका प्रदेश २ बाट हराउने ती मध्ये १५ देखि १८ उमेरका युवतीहरु बढी छन् । यसबारे सरकारले गहन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ आखिर किन हराउँछ ? कसरी हराउँछ ? उनीहरु हराएर कहाँ जान्छ ? कस्को यसमा संग्लनता रहेको छ ?
परिवारका लागि त आफ्नो बच्च स्वयंमा सर्वस्व हो । र आफ्ना नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य दायित्व हो । यी उमेरका किशोरकिशोरीहरुलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार तथा सीपमुलक कार्यक्रम संचालनमा ल्याएर व्यस्था बनाउन सकिन्छ साथै बालविवाह एक समस्यालाई पनि यसबाटै न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।
बालबालिका हराउने समस्या देखि लिएर गलत क्रियाकलापमा लाग्नु, सानै उमेरमा बिहे गर्नु जस्ता समस्या भएता पनि प्रदेश र स्थानिय तहमा अहिले सम्म बालबालिकाको हितको लागि एउटा पनि नीति, योजना तथा कार्यक्रममा बनेको छैन । संघीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थापित स्थानीय सरकारलाई सहभागितामुलक, व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा बालबालिका सम्बन्धि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वन गर्नुपर्ने नेपालको संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्थित गरेका छन ।
संविधानको भाग ३ मौलिक हक तथा कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था रहे पनि प्रदेश २ का स्थानीय तहले यस्तो कुनै किसिमको कार्यक्रम ल्याएको छैन । आक्लझुक्ल नीति ल्याएका स्थानीय तहको कार्यन्वयन नगन्य मात्रामा रहेको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गत समाजिक विकास समिति मातहत रहि समाजिक विकास शाखा वा महिला तथा बालबालिका शाखाबाट आवश्यक कार्यक्रम संचालन हुनु पर्ने भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा उक्त समिति नै गठन भएको छैन । भए पनि सक्रिय छैन ।
सम्बन्धित शाखा मनपर्दि रुपमा काम गरेको अवस्था छ । प्रदेश २ मा विषय क्षेत्रगत योजना तर्जुमाको अभ्यासमा कमी रहेको देखिन्छ ।
नीतीगत रुपमा बालबालिका सम्बन्धि तथा प्रदेश ऐन अनुकुल बाल अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापन गर्ने कामका लागि स्थानीय तहले बाल कोष स्थापन गरि संचालन गर्न सकिने साथै ऐन अनुसार बनाई कार्यविधि बनाईनु पर्ने, संरक्षण गर्न बालमैत्रि स्थानिय शासन अवधारणा कार्यन्वयन हुनु पर्ने तर यस्तो केही हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चाल ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ पालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत दफा ११ र १२ को वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु सडक बालबालिका देखि लिएर शिशु कक्षा पढ्ने सबैलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउने कार्यन्वन गर्ने, आवश्यक निति, कानुन, मापदण्ड बनाउने लगायत संरक्षण, व्यवस्थापन, अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन गर्ने साथै पालिकाले योेजना बनाउदा बालबालिकालाई लक्षित गरे बनाउनु पर्ने प्रधान रहेछ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति, २०७४ अनुसार स्थानीय तहका नीति, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपुर्ण सहभागिताको माध्यमबाट उनीहरुको अधिकार सम्बन्धी सवालहरुलाई मुलप्रवाहीकरण गर्नुका साथै बालमैत्री शासन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता व्यस्था रहेको छ । त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धि ऐन,२०७५ दे दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको कसुर र न्याय सम्बन्धि नियमहरु बनाएको छ ।
नेपालको पन्ध्रौ राष्ट्रिय योजनाले बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्रि समाज निर्माणका सोचका साथ बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई सबै प्रकारको हिंसा, दुव्यवहार र शोषण मुक्त गरि उनीहरुको हक अधिकार संरक्षणसहित राष्ट्र निमार्णमा योगदान गर्न सक्ने सक्षम नागरिकका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
जसको कार्यन्वयनमा तिनै तहको सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्ने जहाँ स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकोले महत्वपुर्ण भुमिका रहुपर्ने हो ।
बालबालिका सम्बन्धि प्रदेशगत नीति, ऐन तथा नियममा प्रदेश २ ले अहिले सम्म बनाउन सकेका छैन । प्रदेशगत आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम जहाँ हरेक क्षेत्रहरु समावेश हुने गर्दछ जुन प्रदेश २ सरकारले अहिले सम्म पहिलो डा«फ्ट मात्रै तयार गरेको छ । यसमा बालबालिकालाई संरक्षण, विकास र उनीहरुको हक अधिकारमा पुर्ण सहभागित जस्ता कुराहरु उल्लेख गरेका छन् ।
स्थानीय तहको नीति तर्जुमा अवस्थामा प्रदेश २ मा कुनै पनि गाउँपालिकाले बालबालिका सम्बन्धि कुनै पनि प्रकारको नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै नगरपालिकाले खासै नीति तजुमा गरेको छैन तिन वर्षको अवधिमा नगन्य मात्रामा गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन शुन्य नै छ ।
सेवामुलक कार्यक्रम छोडेर पुँजिगत योजनामा मात्रै प्राय स्थानीय सरकार होमिएका छन । “भविष्यको कर्णधार” मानिने बालबालिका प्रति खासै चासो नै छैन् । र प्रदेश सरकार कार्यकाल सुरु भएसँग नजिकै भारतको देखासिकि गरि “मुख्यमन्त्रि बटी पढाउ बेटी बचाउ” अभियान सुरु भयो तर उपब्धिमुलक काम भएको देखिएको छैन । साईकल वितरण बाहेक भरखरै जन्मिएको छोरीको नाममा “शिक्षा विमा मुद्दति बचत कार्यक्रम” ढिलै भए पनि सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकार काम पनि स्थानिय सरकर भन्दा अलि ठिकै अवस्था छ “प्रादेशिक बालबालिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” बालबालिकासँग सम्बन्धि विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल भई विचारधिन अवस्थामा छ ।
देश मै सबैभन्दा बढि बालबालिका हराउने अवस्थामा प्रदेश सरकार केहि सिरियस भएर यी विधेयक पारित गरे कार्यन्वनमा ल्याउने छ । र स्थानीय सरकारलाई पनि आवश्यक नीति कार्यक्रम ल्याउने पहल गर्ने छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालबालिका सम्बन्धि पाँच वर्षे रणनीतिक दिशा निर्देशक बनाएका छन ।
जसमा विभिन्न किसिमका कार्यनीति देखि लिएर तिनै तहका सरकारको अह्म भुमिका औंल्याएका छन । विभिन्न कार्यक्रमका लागि ४९ करोड २४ लाख रकम छुट्याएको छ । आशा छ कि यसको कार्यन्वयनमा सम्पुर्णको साथले ती बालबालिका समक्ष पुगोस जसको लागि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धि संघीय तथा प्रदेश ऐन अनुकुल बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सबै प्रकारका बालबालिकाको संरक्षण गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने र विकास र सेवाको केन्द्रमानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकारले निमार्ण गरेको नीति तथा कानुन बमोजिम मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम र सो अनुसार बजेट तर्जुमा गरी नीति र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यन्वन गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई उद्धार, राहत र पुनस्थापना गर्नको लागि स्थानीय सरकारले बाल कोष स्थापना तथा सञ्चालको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
स्थानीय तहको वार्षिक कार्यक्रम लगायत आवधिक योजनामा आवश्यक कार्यक्रम तजुमा गरि कार्यन्वयन गर्नु पर्ने देखिएको छ । बालबालिका देशको भविष्य हो उनीहरुलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याई खालि समयको सदुपयोग हुन्छ जसबाट बाल विवाह जस्ता घटनाहरु पनि न्युन हुन्छ ।
प्रदेश सरकारको कार्यक्रम “मुख्यमन्त्रि बेटि पढाउ बेटि बचाउ” कार्यक्रम उदेश्य अुनुरुप कार्यन्वन हुनु पर्ने । र साथै आवश्यक ऐन, नीति ल्याई मातहतमा भएको स्थानीय सरकारलाई कार्यन्वयनको लागि पहल गर्ने देखिएको छ ।
लेखक महतो धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका स्थायी वासिन्दा हुन् । हाल उनी कर्णाली प्रदेशको दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिकामा मेन्टरको रुपमा काम गर्देछन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !