भाद्र ७, कपिलवस्तु।
अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण मंच र मानब अधिकार गृह (माहुरी होम)को आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रममा अल्पसंख्यकको पहिचान, परिभाषा समुदाय र अधिकारका बारेमा मधेश मानब अधिकार गृह (माहुरी होम)का अध्यक्ष प्रेम जयसवालले प्रष्ट पार्दै आफ्नो भनाई राखेका थिए।
नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा ३०६ उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधिनमा रही स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को जातीय विवरणमा उल्लेख भएका कुल जनसङ्ख्याको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका देहाय बमोजिमका जातीय समूह (१५ दलित जाति सहित) लाई समेत अल्पसंख्यकको रूपमा तोकेको छ । अर्थात् राष्ट्रिय जनगणना २०४८को आधारमा १ लाख ३२ हजार ४ सय ७३ भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राखिएको हो । जसअनुसार नेपालका १ सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन् । ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलितअन्गर्तत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् । गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ ।
तीनै तहमा भोटको लागि अल्पसंख्यकलाई प्रयोग गरेको हुन्छ तर अल्पसंख्यकको लागि सान्दर्भिक निति कार्यक्रम नहुँदा पछि परेका परै छन् भनेर विभिन्न स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो बिचार राखेका छन्।
संघ र प्रदेशमा अल्पसंख्यक निति योजना संग संगै निर्माण भई सकेको ले अब स्थानीय तहमा अल्पसंख्यकको पहिचान गरी छुट्टै किसिमको कार्यबिधि बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको मानब अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले बताउनुभयो।
आजको यस कार्यक्रममा बिभिन्न पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै ४५ जना उपस्थिति रहेको थियो
तपाईको प्रतिक्रिया !