एक वर्षपछि नेपाललाई जीटूजी (सरकार–सरकार) तहमा रासायनिक मल बिक्री गर्न भारत सहमत भएको छ । वार्षिक निश्चित परिमाणमा रासायनिक मल बिक्री गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा प्रारम्भिक समझदारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकमा मल खरिदका लागि नेपालद्धारा प्रस्तावित मस्यौता भारतले स्वीकृत गर्ने सहमति भएको कृषि सचिव डा।कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताए । ‘अर्को बैठकमा दुई देशबीच एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नेगरी नेपालले प्रस्ताव गरेको एमओयूको मस्यौदामा भारतले सहमति जनाएको छ,’ सचिव आचार्यले भने ।
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरिसकेको मल खरिद सम्बन्धि सम्झौताको मस्यौदा अब भारत सरकारले पनि स्वीकृत गर्ने र मल खरिदका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर हुने उनले बताए ।
भारतको बिलम्ब
ठेकदारको बदमासीका कारण गत वर्षको धान सिजनमा मलको हाहाकार भएपछि तत्कालीन कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले रासायिनक मलको दीर्घकालीन उपायबारे छलफल थालेका थिए । भारतसहित चीन, रसिया, ओमन लगायताका मुलुकसँग मलको दिर्घकालिन आयातबारे शुरु भएको परामर्श भारतबाट पेट्रोलयिम खरिदको मोडलमा मल ल्याउनेसम्म्को अवस्थामा पुगेको थियो ।
०७७ भदौमा थालिएको उक्त पहल पछिको १० महिनामा मल खरिदको एमओयूको मस्यौदामा दुई देशका अधिकारी बीच लामो विवाद रह्यो । आफ्नै उत्पादन दिन नसकिने भारतीय दाबी र भारतीय उत्पादन नै पाउनु पर्ने नेपालको अडानसहित गुणस्तर, वार्षिक आयात तथा पाँच वर्षको सुनिश्चितता लगायतका विषय सुनिश्चित गर्न १० महिना गुज्रेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । गत जेठमा नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको समझदारीको मस्यौदालाई समेत भारतले वास्ता गरेको थिएन ।
समझारीको मस्यौदाअनुसार नेपालले कति पाउँछ मल ?
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर भारतसामु पेश गरेको समझारीको मस्यौदाअनुसार भारतले मल दिए जीटूजी मार्फत पाँच वर्ष नेपालले मल पाउने छ ।
नेपालको कुल मल खपतको २० देखि २५ प्रतिशत मल भारतबाट ल्याउन जीटूजी अघि बढाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । मल खरिदका लागि भएको प्रारम्भिक समझदारी अनुसार नेपाललले चार वर्षसम्म भारतबाट वर्षेनी एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्नेछ ।
समझदारीको पाँचौँ वर्षमा भने साढे दुई लाख मेट्रिकटन मल नेपालले भारतबाट ल्याउने छ । तर नेपालले माग गरे दुई लाख मेट्रिकटनसम्म मल हरेक वर्ष भारतले नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने गरी समझदारी गर्न खोजिएको छ । भारतबाट हुने खरिदको ४० प्रतिशत डीएपी र ६० प्रतिशत यूरिया मल हुने छ भने गुणस्तर र मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा कम हुने र मल भारतीय उत्पादन नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !