राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमा बोल्नको लागि ७७ जना सांसदले नाम टिपाएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा बिहीवार सन्देशसहितको नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ । प्रत्येक सांसदलाई ३ मिनेट बोल्न समय दिइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले सुधारको मौका दिएको भन्दै नागरिकता विधेयकमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले संविधानसँग नागरिकता विधेयकको कुन प्रावधानसँग बाँझिएको भनेर बताउन नसकेको भन्दै हुबहु पारित गर्नुपर्र्ने बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सांसदलाई संशोधन र जनताको प्रतिक्रियाको लागि लैजान प्रस्ताव गरे । ‘सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार अन्य विधेयकजस्तै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ’ ज्ञवालीले भने, ‘संशोधन राख्ने अधिकार र यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने विषयलाई सदनले अगाडि बढाउनु पर्छ ।’
माओवादीका वर्षमान पुनले विधेयकको कुन दफा संविधानसँग बाँझिएको भनेर राष्ट्रपतिले भन्न नसकेको बताए । ‘प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक कुनै ठाउँमा संविधानसँग बाँझिएको छैन । संविधान लेख्नेको मनसाय दिनदिनै सरकारको काममा प्रश्न उठाउने काम राष्ट्रपतिको होइनजस्तो लाग्छ’ पुनले भने ।
जनता प्रगतिशील पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिको सन्देश निबन्धजस्तो भएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रपतिको सन्देशमा, प्रस्तुत विधेयकका कुन दफा संविधानविपरीत छ भन्ने कुरा पाइएन, संविधानअनुसार यो विधेयक यहाँ अमान्य भएकोले भनिएको भए छलफल बढ्थ्योे’ त्रिपाठीले भने, ‘सन्देश बढी निबन्धात्मकजस्तो लाग्यो ।’
शुक्रवार सार्वजनिक विदा तथा ३ गते शनिवार परेकोले विधेयकमाथिको छलफल टुंगाएर आजै पारित गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालय स्रोतले बतायो ।
नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आएपछि सभामुखले पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन ६ गते बस्दैछ । बिहीवार दिउँसो साढे २ बजेसम्म ३५ जना सांसदले बोलिसकेका छन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !