कपिलवस्तु, भदौ १२ । प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८२ तथा संस्थागत विद्यालयसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) कपिलवस्तु शाखाले शनिबार अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सुधाकर पाण्डेयले शिक्षा प्रणालीलाई समयअनुकूल, गुणस्तरीय र सबै वर्गलाई सहज हुने गरी निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उहाँले प्रस्तावित शिक्षा ऐनबारे प्रदेश सभाको बैठकमा कुरा उठाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय प्याब्सनका प्राज्ञिक सल्लाहकार गुणाकर गैरेले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई ध्वस्त पार्ने खतरा रहेको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कपिलवस्तुका प्रमुख रामप्रसाद भट्टराईले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा निजी तथा आवासीय विद्यालयले पु¥याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सबै सरोकारवालाको सुझावलाई ऐनमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
शिक्षक प्रतिनिधि रामरेखा यादवले नयाँ ऐन कार्यान्वयन गर्दा शिक्षकको अधिकार, सुरक्षा र शिक्षण वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, प्याब्सन कपिलवस्तुका अध्यक्ष धीरेन्द्र विक्रम सिंहले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग अघि सार्ने बताउँनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यो आन्दोलन हाम्रो अस्तित्व र विद्यार्थीको भविष्य जोगाउने आन्दोलन हो । यसमा सबै पक्षको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा नीति तथा ऐन बनाउनुअघि निजी विद्यालयको योगदान, आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमपछि टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि विरोध स्वरूप कोण सभा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम राख्ने, भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्कका प्रावधान निरन्तरता दिने र “पूर्ण छात्रवृत्ति“ तथा “गैरनाफामूलक“ शब्द हटाउन विशेष आग्रह गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य सुन्दर पाण्डे, प्रदेश सदस्य दुक बहादुर (डिबी) थापा, जिल्ला सल्लाहाकार गणेशलाल कर्ण, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेय, नबिन शर्मा, बासुदेव घिमिरे लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिएन गैरेले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव राजु अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया
